एक सौ ग्राम के बाद: भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफर मार्केट मैट पर नहीं, एनओसी फाइलों में चलता है

मैं सोनीपत के उस अखाड़े में मैट की ओर नहीं देख रहा था। मैं उस रजिस्टर की ओर देख रहा था जिसमें लड़कों का वज़न, उम्र और ‘इकाई’ लिखी थी — हरियाणा, दिल्ली, रेलवे, सर्विसेज़। मिट्टी में उतरने से पहले कोच ने कंधा झटका और कहा, “यह लड़का हमारा है, कागज़ पर नहीं।” उस एक वाक्य में भारतीय कुश्ती की पूरी अर्थव्यवस्था बैठी है: पहचान अखाड़े की, वेतन रेलवे का, और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एंट्री उस राज्य इकाई की जिसका वह कागज़ी सदस्य है।

पिछले एक दशक में मैंने कुश्ती पर जो लिखा, उसका सबसे कम पढ़ा गया हिस्सा यही रहा — नौकरी, एनओसी, वज़न-प्रोटोकॉल, चयन-ट्रायल की एंट्री लिस्ट। सबसे ज़्यादा पढ़ा गया वह रहा जिसमें भावना थी। मुझे इस बीट पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ नहीं बेची जा सकी, वह थी ट्रिब्यून की भाषा — “अधिकारियों ने कहा” वाली एक-स्रोत कॉपी। 2026 में दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी कवर करते हुए मैंने पहली बार यह समझा कि इस खेल में पैसा मैट पर नहीं, नियुक्ति-पत्रों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों में घूमता है। उस साल मेरे एक कॉलम ने 38,000 पाठक और 200 गुस्से वाली टिप्पणियाँ पैदा कीं, जिनमें से ज़्यादातर हरियाणा से थीं। उन टिप्पणियों में मुझे जो मिला, वह इस लेख की नींव है: इस खेल का दर्शक बहस करता है, और उस बहस में हर पहलवान का रोज़गार छिपा होता है।

यह लेख पेरिस के उस सुबह के वज़न से शुरू नहीं होता जिसने विनेश फोगाट का फाइनल छीन लिया। वह घटना एक प्रशासनिक विफलता थी, और मैंने उस पर छह घंटे के भीतर लिखा था। यह लेख उस कागज़ के बारे में है जो उसके पहले आता है — वह एनओसी, जो तय करती है कि कोई पहलवान किस इकाई की तरफ से ट्रायल लड़ेगा, किस पद पर नौकरी पाएगा, और किस राज्य की पुरस्कार-राशि का हकदार होगा।

संदर्भ: फेडरेशन परमिट देने वाला दफ्तर है, चयन समिति नहीं

पिछले तीन साल में भारतीय कुश्ती की सार्वजनिक कहानी अदालतों में चली। जनवरी 2026 के जंतर मंतर धरने से लेकर दिसंबर 2026 के फेडरेशन चुनाव, खेल मंत्रालय के निलंबन, अंतरराष्ट्रीय महासंघ की कार्रवाई और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों तक — जो रिपोर्टिंग हुई, उसका बड़ा हिस्सा व्यक्तियों के इर्द-गिर्द रहा। मैंने उस दौर में शपथपत्र पढ़े, आरोपपत्र पढ़े, और वज़न के नियम पढ़े। उनमें जो दिखा, वह यह था कि संकट व्यक्तियों का नहीं, संरचना का था — एक ऐसी व्यवस्था जिसमें चयन का अधिकार औपचारिक रूप से फेडरेशन के पास है, पर वास्तविक छँटाई उन अखाड़ों में होती है जिनका कोई संवैधानिक दर्जा ही नहीं।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसी पहलवान की एंट्री उसकी राज्य इकाई भेजती है। इकाई बदलनी हो तो पुरानी इकाई से एनओसी चाहिए। यह एक कागज़ है, पर उसका असर करियर पर पड़ता है: चैंपियनशिप में पदक, उसके आधार पर रेलवे या पुलिस की खेल-कोटा भर्ती में आवेदन, और उसके बाद वेतन, पदोन्नति और पेंशन। इसलिए जब कोई पहलवान “राज्य बदलता” है, तो वह सिर्फ जर्सी नहीं बदलता; वह अपनी नौकरी की प्राथमिकता-सूची में अपनी जगह बदलता है।

भारत में कुश्ती का वित्त-ढाँचा तीन स्तंभों पर खड़ा है: सार्वजनिक उपक्रमों की खेल-कोटा नौकरियाँ (रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता, उसके बाद सेना की बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, सीआईएसएफ, और राज्य पुलिस बल), राज्य सरकारों की नकद पुरस्कार योजनाएँ, और फेडरेशन/साई के राष्ट्रीय शिविर। इनमें से किसी में भी पहलवान के पास वह चीज़ नहीं है जिसे पेशेवर खेल में अनुबंध कहते हैं — अवधि, वेतन-वृद्धि, चोट पर सुरक्षा, और स्थानांतरण का अधिकार। नौकरी अनुबंध का सबसे नज़दीकी विकल्प है, और वह भी एक बार मिलने के बाद स्थायी सुरक्षा देती है, प्रदर्शन-आधारित वेतन नहीं।

मेरी आरटीआई सूची में ग्यारह आवेदन थे, चार का जवाब आया। उनमें सबसे उपयोगी वह तालिका थी जिसमें 2026 से 2026 तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप की भार-वर्गवार प्रविष्टियाँ थीं। उस तालिका ने मेरी रिपोर्टिंग की दिशा बदल दी, क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो पदक-तालिका कभी नहीं पूछती: जिन वर्गों में हम पदक जीतते हैं, उनमें नीचे कितने लोग खड़े हैं?

कोर: नक्शा पहले, और फिर वह संख्या जो कोई नहीं छापता

भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से सात हरियाणा-मूल पहलवानों के हैं या दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की उपज हैं — कश्मीर से आए के.डी. जाधव का 2026 हेलसिंकी कांस्य अपवाद है, वे सतारा के गोलेश्वर से थे। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और अमन सहरावत — इन छह नामों के पीछे का भूगोल इतना सिमटा हुआ है कि उसे नक्शे पर उँगली से ढक दिया जा सकता है: सोनीपत का भैंसवाल कलान और नाहरी, झज्जर का खुदान और खरखौदा, रोहतक-मोखरा, जींद का निदानी, और दिल्ली का छत्रसाल।

यह वह वाक्य है जिसे मैं हर कॉलम में दोहराता हूँ, और जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्से वाले मेल मिलते हैं: भारत का कुश्ती रिकॉर्ड एक जनसांख्यिकीय संयोग है, जिसे प्रशासन ने संभाला है — बनाया नहीं। हरियाणा में कुश्ती इसलिए नहीं बढ़ी कि किसी योजना ने उसे बढ़ाया। वह इसलिए बढ़ी कि वहाँ ज़मीन, जाति-नेटवर्क, पहलवानी की सामाजिक प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा को नौकरी में बदलने वाला एक भर्ती-तंत्र मौजूद था। मिट्टी के अखाड़े चयन समिति की तरह काम करते हैं; फेडरेशन उस समिति के फैसले पर मुहर लगाने वाला दफ्तर है, और कभी-कभी वह मुहर लगाने से इंकार करके खुद समस्या बन जाता है।

अब वह संख्या जो किसी पदक-तालिका में नहीं दिखती। 2026 से 2026 तक की तीन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष फ्रीस्टाइल के तीस भार वर्गों में से नौ में आठ से कम प्रविष्टियाँ थीं। आठ से कम का मतलब है कि ब्रैकेट टूटता है — क्वार्टर फाइनल बाय से भरना पड़ता है, किसी को दो मुकाबले लड़कर पदक मिल जाता है। यह संख्या इसलिए मायने रखती है कि हमारी पूरी “गहराई” की कहानी उन्हीं कुछ वर्गों पर टिकी है जहाँ प्रतिस्पर्धा वास्तविक है। 57 और 65 किलो में भीड़ है, क्योंकि वहाँ ओलंपिक पदक और नौकरी दोनों की संभावना दिखती है। 74 से 97 किलो के बीच की स्थिति पतली है, और वहाँ का पतलापन हमें तब महँगा पड़ता है जब फेडरेशन को टीम-चयन में विकल्प चाहिए।

नौकरी ही अनुबंध है, और उसकी समय-सारिणी ओलंपिक से नहीं मिलती

रेलवे की खेल-कोटा भर्ती, राज्य पुलिस की भर्ती, और सैन्य खेल कंपनी — इन तीनों की एक खास बात है जिस पर मैंने कभी किसी अधिकारी को खुलकर बोलते नहीं सुना: इनका चक्र ओलंपिक चक्र से अलग चलता है। भर्ती विज्ञापन तब आता है जब विभाग को ज़रूरत हो, न कि तब जब पहलवान अपने करियर के शिखर पर हो। नतीजा यह होता है कि एक 22-23 साल का पहलवान अपने सबसे अच्छे दो साल उस सूची में नाम आने के इंतज़ार में बिता देता है, और कई बार वह चोट लेकर भी मुकाबले लड़ता है क्योंकि ‘फॉर्म’ दिखाना ज़रूरी है।

यहाँ एक ऐसा हित-संघर्ष बनता है जिसे कोई नहीं लिखता। खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन वह नहीं होता जो ओलंपिक में होता है, बल्कि वह होता है जो उस वर्ष के राष्ट्रीय चैंपियनशिप या ट्रायल में होता है जिस वर्ष भर्ती निकलती है। इसका उल्टा भी सच है: जिस पहलवान के पास रेलवे या पुलिस की नौकरी पहले से है, वह जोखिम ले सकता है — वज़न बदल सकता है, नया भार वर्ग आज़मा सकता है, अंतरराष्ट्रीय शिविर में जा सकता है। जिसके पास नहीं है, वह सुरक्षित खेलता है। हमारी “बहादुरी” की कहानियाँ अक्सर उन लोगों की हैं जिनके पास गिरने के लिए एक कुशन था।

इसका दूसरा पहलू पदोन्नति है। पदक लाने वाले पहलवान को विभाग ‘आउट ऑफ टर्न’ पदोन्नति देता है, और वह पदोन्नति उसकी पहचान बन जाती है — अब वह पहलवान नहीं, ‘इंस्पेक्टर साहब’ है। यह सम्मान है, पर यह एक अजीब गणित भी है: कई पहलवान मुकाबला छोड़ने के बाद भी खेल-प्रणाली में बने रहते हैं, पर प्रशिक्षक के रूप में नहीं, प्रशासक के रूप में। हमारे पास पदक जीतने वाले पहलवानों की सूची लंबी है, और उनमें से प्रशिक्षक बने लोगों की सूची बहुत छोटी।

एनओसी: वह कागज़ जो करियर की दिशा तय करता है

राज्य इकाई बदलने की प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप में सरल है — पुरानी इकाई से अनापत्ति, नई इकाई में पंजीकरण, और राष्ट्रीय चैंपियनशिप से पहले सत्यापन। व्यवहार में यह सबसे राजनीतिक कागज़ है, क्योंकि इकाई के पास पहलवान को रोकने का कारण भी है और छोड़ने का भी। पदक के कुछ महीनों बाद स्थानांतरण की मांगें बढ़ती हैं; यह पैटर्न मैंने अपनी स्प्रेडशीट में दर्ज किया है, हालाँकि यह वह संख्या है जिसे मैंने अभी दो बार सत्यापित नहीं किया — इसलिए इसे अनुमान के तौर पर पढ़ें, तथ्य के तौर पर नहीं।

इस कागज़ के पीछे एक और चीज़ चलती है जिसे कोई ‘ट्रांसफर मार्केट’ नहीं कहता: गुरु-चेला व्यवस्था। जब कोई पहलवान अखाड़ा बदलता है, तो अक्सर वह अपने प्रशिक्षक को नहीं बदलता; प्रशिक्षक ही उसका असली ‘क्लब’ है। छत्रसाल का एक नाम, सोनीपत के एक अखाड़े का एक कोच — ये वे इकाइयाँ हैं जिनके साथ पहलवान भावनात्मक और पेशेवर, दोनों तरह से जुड़ा रहता है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो से पहले एक विदेशी व्यक्तिगत प्रशिक्षक के साथ काम किया, जिसका खर्च और इंतज़ाम आधिकारिक ढाँचे के बाहर का था। यह इस बात का सबूत है कि व्यवस्था के बाहर भी करियर बन सकता है, और यह भी कि वह विकल्प सबके लिए उपलब्ध नहीं।

यही वह जगह है जहाँ छोटे अखाड़े के नेटवर्क में स्रोत-कैद (source capture) का खतरा सबसे तेज़ होता है। एक कोच मेरा दोस्त है, फिर वह मेरा ढाँचा बन जाता है। मेरा नियम अब यह है: हर अंदरूनी स्रोत के साथ प्रतिद्वंद्वी अखाड़ा या दूसरी राज्य इकाई से एक जाँच, और यह लिखा हुआ नोट कि मैं जो ढाँचा छापने जा रहा हूँ, उससे किसका फायदा है।

वज़न भी एक अनुबंध है

पेरिस, अगस्त 2026: विनेश फोगाट 50 किलो फाइनल में पहुँचीं, फिर सुबह के आधिकारिक वज़न में लगभग सौ ग्राम अधिक पाई गईं और अयोग्य घोषित कर दी गईं। खेल मध्यस्थता न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। मैंने उस पर छह घंटे में लिखा कि यह एथलेटिक त्रासदी नहीं, प्रशासनिक विफलता है — क्योंकि नियम स्पष्ट है, प्रोटोकॉल स्पष्ट है, और सवाल केवल यह है कि उस प्रोटोकॉल में कौन-कौन शामिल था, किसने कब क्या तय किया, और किसकी ज़िम्मेदारी थी।

इससे बड़ा मुद्दा उसके पीछे है: चोट और शरीर की जानकारी का प्रबंधन। मुझे यह पहले भी लिखना पड़ा है — चोटों की जानकारी वह चीज़ है जिसे संस्थाएँ तभी सार्वजनिक करती हैं जब उनके काम की हो। एक खिलाड़ी चोटिल है यह खबर तब आती है जब वह बहाना बन सकती है; और तब नहीं आती जब उसका सार्वजनिक होना ट्रायल, कोटा या चयन-समीक्षा को मुश्किल बना देगा। राष्ट्रीय शिविरों की चिकित्सा-रिपोर्टें मेरी आरटीआई सूची में सबसे कम जवाब पाने वाली माँग रही हैं। जब डेटा नहीं मिलता, तो खबर सूत्रों पर छोड़ दी जाती है, और सूत्रों के पास अपना हित होता है।

लीग का सबक, जो हमने नहीं लिया

प्रो रेसलिंग लीग के सीज़न इस मायने में शिक्षाप्रद हैं कि उन्होंने दिखा दिया कि फ्रेंचाइजी क्या नहीं कर सकती। उन टीमों के पास पहलवानों के अनुबंध, अपनी अकादमियाँ और गेट रेवेन्यू नहीं था। जो खरीदा गया, वह टेलीविज़न इन्वेंटरी थी, क्लब नहीं। मैंने 2026 में यही लिखा था और आज भी उस पर कायम हूँ — जब तक कोई लीग पहलवान को बारह महीने का वेतन, चोट पर सुरक्षा और स्थानांतरण-अधिकार नहीं देती, तब तक वह लीग नहीं, एक टूर्नामेंट है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। और जब तक रेलवे की नौकरी स्थायी सुरक्षा देती है, कोई भी वाणिज्यिक लीग उससे ज़्यादा आकर्षक नहीं हो सकती।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ

मेरा नक्शा साफ है इसलिए वह खतरनाक है। भूगोल से पदक समझाना आसान है, और आसान मॉडल की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह हर करियर को अपने नाप से काटने लगता है। तीन जगह मेरा मॉडल कमज़ोर पड़ता है।

पहली, ग्रीको-रोमन। वही हरियाणा, वही अखाड़े, पर उस शैली में भारत का रिकॉर्ड लगभग शून्य है। अगर भूगोल ही सब कुछ होता, तो ग्रीको-रोमन भी वहीं उगता। वह नहीं उगा, क्योंकि मिट्टी के अखाड़े की पूरी तकनीक फ्रीस्टाइल के इर्द-गिर्द बनी है — नीचे जाना मना है, यह बात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति में चली आई है।

दूसरी, महिला कुश्ती। साक्षी मलिक जींद के निदानी अखाड़े से आईं, विनेश का परिवार चरखी दादरी से दिल्ली के छत्रसाल तक आया — इनमें से कोई भी रास्ता ‘पुरुष अखाड़े के नेटवर्क’ वाला नहीं है। महिला पहलवान आमतौर पर परिवार-आधारित अखाड़ों से आती हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं और बहुत ज़्यादा अलग तरह से चलते हैं। मेरा पाइपलाइन मॉडल इन्हें समझाने के लिए नहीं बना था, और मुझे हर बार यह घोषित करना चाहिए कि वह किस दायरे तक सच है।

तीसरी, मेरी अपनी आदत। विरोध करना मेरा पेशा है, ट्रिब्यून की सहमति अक्सर सुस्त होती है, इसलिए उलटा लिखना फायदेमंद रहता है। जहाँ कागज़ या परीक्षण-योग्य मॉडल साथ नहीं देता, वहाँ मुझे बोरिंग सहमति लिखनी चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि यह सहमति है। ‘यहाँ स्पष्ट पाठ सही है’ — जब सबको टेकडाउन की उम्मीद हो, तब यह अपने आप में विरोधी चाल है।

अंत में, जिसे परखा जा सकता है

अगली दो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अगर राज्य इकाइयाँ अपने एनओसी और स्थानांतरण का रजिस्टर सार्वजनिक कर दें, तो मेरा दावा इस तरह परखा जा सकता है: स्थानांतरण पदक के छह महीने के भीतर गुच्छों में आने चाहिए, और पुरुष फ्रीस्टाइल के 74 से 97 किलो वर्गों में प्रविष्टियाँ आठ से नीचे बनी रहेंगी, चाहे पदक-संख्या कुछ भी हो। अगर थीसिस गलत है, तो रजिस्टर खुलते ही साफ दिख जाएगा। और अगर रजिस्टर नहीं खुलता, तो वह भी जवाब है — तब सवाल यह नहीं होगा कि कुश्ती में पारदर्शिता क्यों नहीं है, बल्कि यह होगा कि उसे छिपाने का ठेका किसने लिया है।